सहकारीमा बिग मर्जर : काठमाडौंका ५ सहकारी गाभिने

संख्यात्मक वृद्धिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला सहकारी संस्थाहरू स्वस्फूर्त एकीकरण (मर्जर) मा जान थालेका छन् । सहकारी विभागले २०७० सालमै मर्जर कार्यविधि ल्याए पनि त्यत्ति चासो नदिएका संस्थाहरू पछिल्लो समय धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा टिक्न गार्‍हो भएपछि सहकारीमा मर्जरको लहर शुरू भएको ठानिएको छ ।

पछिल्लोपटक काठमाडौंका पाँचओटा सहकारी संस्थाले एकआपसमा गाभिने (मर्ज हुने) सम्झौता गरेका छन् । आइडल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र घेदुङ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले शनिवार गाभिने सम्झौता गरेका हुन् ।

मर्जपछि संस्थाको कारोबार झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ र बचत ५ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाघ्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । उक्त संस्थाको ऋण लगानी ४ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । संस्थाको कुल सम्पत्ति ७ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिइयो ।

सम्झौताअनुसार मर्ज भएपछिको सहकारीको नाम ‘नेशनल आइडल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ रहनेछ । संस्थाको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ र कार्यकारी प्रमुख कुयाङ लामा रहने सम्झौता छ ।

मर्जपछि संस्थाको शेयर पूँजी ३० करोड ८१ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ, सदस्य संख्या ३५ हजार २० जना र ऋणी सदस्य संख्या ६ हजार ८५८ पुग्ने बताइएको छ । मर्जपछि संस्थाको जगेडा कोष १४ करोड ६६ लाख र कर्जा जोखिम कोष १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

मर्ज सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले विभिन्न ठूला सहकारीको सेवाको उदाहरण दिँदै जति ठूलो सहकारी उति धेरै सेवा हुने बताए । उनले नगरपालिकाभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि नीतिगत रूपमा बहस पैरवी गर्न महासंघ निरन्तर लागिरहेको दाबी गरे । उनले अन्य संस्थाले पनि एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सञ्चालकहरूले पनि सदस्यको पैसामा रजाइँ नगरी उनीहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीमा बचत फिर्ताको समस्या नआएको दाबी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए ।

सहकारीहरू टोलटोलमा गएका कारण बचत जति सहकारीमा जान लागेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृत्रिम अभाव देखाएर अफवाह फैलाएको उनको दाबी छ । उनले नेपालभर रहेका सहकारी संस्थामध्ये १ प्रतिशतभन्दा कममा मात्र समस्या रहेको दाबी गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन नजानेर वा ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण ती संस्थामा समस्या देखिएको बताए । उनले सहकारीलाई राज्यले नै गलत नियतले हेर्ने गरेको भन्दै पर्याप्त तरलता राख्न र ठूलो कर्जा नदिन सहकारीहरूलाई सुझाए । उप्रेतीले सहकारीहरू समस्यामा नपरून् भनेर सहकारी बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता कोष स्थापना गरेको जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार नारायण ज्ञवालीले सहकारी अभियानमा बिचौलिया घुसपैठ हुँदा समस्या आएको बताए । उनले एकताबद्ध भएर यो समस्या समाधान गर्न सहकारीकर्मीलाई सुझाए ।

कतिपय सहकारीले कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र बढाउने उद्देश्यले मात्र मर्ज गर्ने गरेको भन्दै रजिस्ट्रार ज्ञवालीले शनिवारको मर्जर सम्झौता गुणस्तरीय सहकारी अभियान निर्माणका लागि भएको देखिएको टिप्पणी गरे । यो एकीकरणबाट अन्य सहकारीले पनि सिक्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

मर्जपछि बन्ने नेशनल आइडल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रस्तावित अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ र कार्यकारी प्रमुख कुयाङ लामाले सहकारीप्रतिको सदस्यको विश्वासलाई कायम राख्दै अझ बलियो संस्था बनाउन सदस्यहरूकै अनुमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

मर्जरले संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने, सञ्चालन र अन्य खर्च कम गर्ने, सदस्यहरूमा विश्वास बढाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

मर्जरको अभिलेख नै छैन
सहकारी विभागले सहकारीहरू एकीकरणका लागि २०७० सालमै कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो ९ वर्षमा ५ सयको हाराहारीमा मात्र संस्थाहरू एकीकरण भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यससम्बन्धी यकीन तथ्यांक भने विभागको अभिलेखमा समेत छैन ।

कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवा केन्द्र खोल्ने सुविधा मात्र दिइएको छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए उक्त कार्यक्षेत्र नयाँमा थप्ने व्यवस्था छ । संस्था ठूलो भएमा सेवा केन्द्र खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भएमा उक्त संस्थाले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे मर्जरका लागि सहकारीलाई कुनै प्रोत्साहन नभएको बताउँछन् । ‘मर्जरका लागि सहकारी अभियानका संघहरूले प्रयास गरिरहे पनि सफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘मर्जरमा जाने संस्थालाई बैंकलाई जस्तै छूट/सहुलियत हुनुपर्छ ।’