सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिममा

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कानुनी व्यवस्थाहरू समायानुकुल अद्यावधिक हुन नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरुले औंल्याएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालले जनाएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न र जोखिमका नयाँ क्षेत्र पहिचान हुन नसक्दा ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको बुधबार संघीय संसद अर्थ समितिको बैठकका सहभागीहरुले बताएका हुन् ।

अहिले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ भने अबको एक वर्षभित्रमा प्रतिवेदन आइसक्नेछ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङले गर्ने यस्तो मूल्याङ्कनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउनेछ । नेपालको २ प्रकारले मूल्याङ्कन हुने र त्यसमा राम्रो नतिजा देखिनेबारे आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कानून तथा मानवअधिकार शाखाका सचिव धनराज ज्ञवालीले बताए । ‘पहिलो प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन र दोस्रो प्रभावकारितको मूल्याङ्कन हुन्छ । नेपाल प्राविधिक मूल्याङ्कनमै फेल हुनसक्ने आशंका छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सुधारका लागि अझै केही समय छ । त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो पहल गरौं ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विभिन्न १५ वटा विषयलाई केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनमार्फत् संशोधन गर्न सकिनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले प्रस्ताव तयार पारिरहेको पनि ज्ञवालीले बताए । ‘क्यासिनो नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुर बनाउने विषय, घरजग्गा कारोबारलाई सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका एजेन्सीमार्फत् मात्रै गराउनेलगायतका केही विषयलाई नेपाल संशोधन ऐनमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव तयार भइरहेको छ । तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने यस्ता विभिन्न १५ वटा विषय छन् ।’

कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढी जोड दिइरहेकाले त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरु अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा नै हामी कमजोर छौं । तर, यससम्बन्धी विश्वव्यापी कानुनी अवधारणा र ढाँचाहरु थप कडा हुँदै गएका छन्,’ सापकोटाले भने । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका घटनामा विभिन्न देशसँग सुपुर्दगी सम्झौता हुन नसक्नु पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु नमान्दा आन्तरिक भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निगरानीमा समेत नेपाल पर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘सन् २०१४ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट निस्कँदै गर्दा जे प्रतिवद्धता जनाएको थियो, ती अहिले पनि अपूरा छन् । कानुनी सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । तर हामीले अद्यावधिक गर्न सकेका छैनौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘जस्तो कि अहिले क्रिप्टो कारोबारको विषय आएको छ, त्यसलाई हाम्रो कानुनले समेट्दैन ।’

नेपालका विद्यमान कानुनहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत बढी विषयहरु समेट्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरीकुमार नेपालले बताए । ‘परिमार्जित मापदण्डअनुसार तत्काल कानुन अद्यावधिक हुन नसक्नु, भएका कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीप्रतिको फरक सोच र अफवाह जस्ता चुनौतीहरु अहिले छन्,’ नेपालले भने, ‘वित्तीय अपराधको सूचना संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको मनोबलसमेत न्यून देखिन्छ ।’

अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर विषय सरकार र संसद दुवैको प्राथमिकतामा आउन नसक्नु दु:खद रहेको बताए । ‘कानुन नहुँदा कति गम्भीर समस्या आउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको बोध अहिले भएको छ, सभापति दाहालले भने, ‘हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनौं । तर अबको चुनावपछि आउने समितिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखियो ।’