सहकारीको कारोबार रकमका आधारमा नियामकीय क्षेत्राधिकार तोकिँदै

सहकारी संस्थाहरुको कारोबार रकमका आधारमा नियामकीय निकाय तोक्ने तयारी गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह र प्रदेश मातहत गएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुन नकेको भन्दै सहकारी विभागले कारोबार रकमका आधारमा नियायकीय कार्यक्षेत्र तोक्ने तयारी गरेको हो ।

स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेका कारण पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् । सहकारी नियमावली २०७५ को नियम १० मा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो नियमअनुसार कार्यक्षेत्र तोकिएका सहकारी संस्थाहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन तथा अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

अहिले एकपछि अर्कोगरी सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदै गएका छन् । जसको मुख्य कारण तरलता अभाव समस्या हो । तर मुद्दती बचतमा राखेको अवधि पूरा नहुँदै सदस्यले पैसा फिर्ता मागेका कारण पनि समस्या भइरहेको रजिष्ट्रार पण्डितको भनाइ छ ।
केही सहकारीहरुले बचतको शतप्रतिशतसम्म कर्जा दिएको र केहीमा ४० प्रतिशतसम्म पनि तरलता उपलब्ध रहेको देखिएको पनि पण्डितले बताउनुभयो ।