धितोपत्र लाइसेन्स प्रक्रिया रोकियो

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ । बोर्डले मंगलबार सूचना प्रकाशन गरेर अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट यही कात्तिक ४ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुरूप बोर्डबाट गत असोज २ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमका आवेदन लिनेलगायत थप कामकारबाही अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवालाका लागि जानकारी गराइन्छ,’ बोर्डद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यही कात्तिक ४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्काल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमा अदालतले अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म लागू हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै अधिवक्ता मिश्रले कात्तिक १ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २२ मा बोलाएको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा यही कात्तिक २२ मा छलफल हुने मिति तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सोबमोजिम छलफल भई अन्यथा आदेश नभएसम्मका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन नियमावली) ०७९ र नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गत असोज २ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमका कामकारबाही थप अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।’

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले एकै पटक ठूलो संख्यामा लाइसेन्स बाँड्न खोजेको थियो । त्यसका लागि बोर्डले गत असोज २ मा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र धेरै संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना निकालेको छ । ३० दिन म्याद दिएकाले ब्रोकरका लागि आवेदन दिने समय असोज ३१ मा सकिएको छ । ब्रोकरका लागि ४५ वटा आवेदन परेको नेप्सेले जनाएको छ । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको हकमा ४५ दिनको म्याद दिइएको छ । उक्त म्याद यही कात्तिक १५ मा सकिँदै छ । यद्यपि सोमबारसम्म स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि कुनै पनि आवेदन परेको छैन ।

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा वितरण गर्न लागेको व्यापारिक लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो । यसअघि आफूले दिएको उजुरीउपर आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पूरक उजुरी (दोस्रो उजुरी) हालेको थियो । नेकपा एमालेले पनि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको हो । नेकपा एमालेले आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीमा पनि आचारसंहिताविपरीत र अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी धितोपत्र बजार, धितोपत्र बोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा वितरण गर्न लागिएको व्यापारिक लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ ।

उजुरीका आधारमा आयोगले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । तीन वटै निकायले निर्धारित समयमै स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेका छन् । तर बोर्डले निर्वाचन आयोगलाई झूटा विवरणसहित प्रत्युत्तर पठाएको पाइएको थियो । प्रत्युत्तरमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएकोलगायत कारण उल्लेख छन् । तर लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बोर्डको धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यअन्तर्गत समग्र बजारको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा १० मा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार तथा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११ मा धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) लाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नियमितबाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न । त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झूटा विवरण पठाएको पुष्टि हुन्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रमको कानुन निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर जसरी भए पनि निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्नमा बार्ड रहेकाले उक्त प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झूटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।