कोरोना बीमाको भुक्तानी आवेदन मितिका आधारमा

बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाबापतको दाबी भुक्तानी बीमितले दिएको आवेदन मितिका आधारमा दिने भएका छन् । सरकारले निकासा गरेको १ अर्ब रुपैयाँमा बीमाक्षेत्रबाट ८१ करोड थप गरी १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि बीमा समितिले आवेदन मितिलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘कम्पनीहरूमा पेश भएको दाबी मितिको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने, ‘सरकारबाट थप रकम निकासा भएपछि त्यसकै आधारमा क्रमश: भुक्तानी गर्दै जान्छौं ।’ भुक्तानी शुरू भएपछि बीमितहरूमा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले कम्पनीहरूलाई तत्काल रकम वितरण शुरू गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म कोरोना बीमाको पैसा नै नपाउने हो कि भन्ने भएको थियो,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘भुक्तानी शुरू भएपछि ढिलोचाँडो पाइन्छ भन्ने सन्देश जान्छ ।’

कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बीमालेखको थालनी गरेको थियो । २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुल १७ लाख ५८ हजार जनालाई यो बीमालेख विक्री गरेका थिए । त्यसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितबाट १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा कम्पनीहरूले हालसम्म ५१ हजार ६६९ बीमितलाई ४ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

विश्वका अन्य देशमा महामारीको बीमा नहुने भए पनि समितिले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कोरोना बीमा शुरू गरेको थियो । तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै बन्द गर्न खोजेका थिए । त्यही बेला अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिइयो ।

त्यसपछि कोराना बीमा मार्गदर्शनमा १० हजार जनासम्मको दाबी निर्जीवन बीमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दाबी पुनर्बीमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दाबी बीमा समितिले र ३५ हजारभन्दा माथिको दाबी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा थप डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि सरकारले आफ्नो भागमा पर्ने दायित्व नबेहोरेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो ।

कोरोना बीमाको रकम नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि समितिको प्रस्तावमा बाँकी रकममध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत र बीमा समितिबाट ८ प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी भुक्तानी योजना अघि बढेको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त भुक्तानी योजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।