एनसेलको शेयर खरिदविक्री तत्काल रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको विवादास्पद शेयर खरीदविक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बुधवार बसेको समिति बैठकले अहिले चलिरहेको एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत समितिमा डाकेर छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।

‘एनसेललगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र एनसेल खरीदविक्रीको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यसलाई तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ बैठकपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘एनसेल खरीदविक्रीको प्रक्रिया र रकम अस्वाभाविक छ, यसमा कर छली भएको आशंका रहेकोले छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ ।’

उनका अनुसार एनसेलको शेयर खरीदविक्रीका सम्बन्धमा ३० दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले एनसेलको शेयर खरीदविक्री र नेपालमा वैदेशिक लगानी जोखिमपूर्ण रहेको आजियाटाको भनाइप्रति सरकारलाई ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर अर्को कम्पनीलाई विक्री गरेको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा ‘अबको प्रक्रिया जानकारी गराउँछु’ भन्नुले यसअघि प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर्ने समितिको भनाइ छ ।

अपारदर्शी रूपमा अति न्यून मूल्यांकन गरी नेपालबाहिरै शेयर खरीदविक्री गरेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण करलगायतलाई प्रभावित गर्न खोजिएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

६ वर्षपछि कानूनीरूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोज्नु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुले उक्त कारोबारलाई प्रारम्भिक रूपमा संशयपूर्ण र अवास्तविक भएको भन्न सकिने समितिको ठहर छ । लेखा समितिलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एनसेल आजियाटा किनबेचबारे जानकारी नआएको जवाफ पठाएको थियो ।

लेखा समितिको उक्त बैठकमा धारणा राख्ने धेरैजसो सांसदले एनसेल खरीदविक्री प्रकरणमा उच्चस्तरका नेताहरू समेत संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएर बाहिरिन लागेको भन्ने एनसेलको विज्ञप्तिबारे पनि सरकारको प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने बताए ।

आजियाटाले सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा किनेको कम्पनीका शेयर अहिले करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा विक्री गरेपछि विवाद चर्किएको हो । सरकारको ताकेता र चैतर्फी आलोचनापछि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त विषयमा जवाफ पठाएको थियो । शेयर खरीदविक्रीबारे एनसेलले पठाएको पत्रमा बेलायतको कम्पनीसँग भए/गरेका शेयर खरीदविक्रीसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताका कागजातहरू तदारुकताका साथ सम्बन्धित पक्षबाट संकलन गर्ने काम भइरहेको उल्लेख छ । पत्रमा एनसेलले कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने पनि बताएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरीदविक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ ।

प्राधिकरणले शुक्रवार एनसेल आजियाटालाई पत्र लेखेर शेयर खरीदविक्री ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरीद वा विक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एनसेलले त्यस्तो अनुमति नै नलिई शेयर विक्री गरेको देखिएको छ ।

सबै कागजात बुझाउनू : अर्थ समिति 

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पछिल्लो शेयर खरीदविक्रीसम्बन्धी कागजात बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधवार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायत अधिकारी बोलाएर छलफल गरी ती कागजात १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरण अध्यक्षले आफूलाई जानकारी नै नदिई शेयर किनबेच भएको बताए पनि समितिले प्राधिकरणसँगै खरीदविक्रीका कागजात मागेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले एनसेलको शेयर विक्रीको शर्त अपत्यारिलो रहेको भन्दै क्रेता र विक्रेता दुवै पक्षलाई समितिमा बोलाउन माग गरेका थिए ।सांसद वाग्लेले एनसेलको निवर्तमान लगानीकर्ता आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक सूदलाई अर्थ समितिले नै पत्र काट्नुपर्ने बताए । बैठकमा उनले नेपालको प्रतिष्ठालाई नै धारेहात लगाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सूदसँग स्पष्टीकरण लिन आग्रह गरे । उनले नेपाली मूलका व्यवसायी सतीशलाल आचार्यलाई समेत उपस्थित गराउन माग गरे । एनसेलको शेयर विक्रीको शर्त अपत्यारिलो रहेको भन्दै वाग्लेले जिम्मेवारहरूलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनुपर्ने बताए । देश कुशासनको चरम विन्दुमा पुगेको आरोप लगाउँदै उनले थपे, ‘हाम्रै कानूनको लुपहोलमा खेल्ने काम भएको छ ।

चर्को शुल्कका कारण एनसेलसँगै नेपाल टेलिकम संकटमा पर्ने अवस्था देखियो । तुरुन्तै नीतिगत सुधारमा लाग्नुपर्छ ।’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोगाउनुपर्ने अवस्थामा कुशासन कै कारण आजियाटाजस्ता लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

वाग्ले सहितका सांसद्ले समेत माग गरेपछि समिति बैठकले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाबोर कायुमोभलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले एनसेलले काल पल्केको देखाएको टिप्पणी गरे । ‘देशमा कुन चरणको भ्रष्टाचार छ भन्ने देखायो । लाइसेन्स रिन्यू गर्दा के हेरेर गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद दीपक खड्काले यो प्रकरणपछि जनप्रतिनिधिमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको बताए । ‘कानूनमा छिद्र छन् भने बनाउनु पर्‍यो । सामान्य किसानले सम्पत्ति बेचेबापत लाभकर तिर्न पर्ने तर यत्रो कम्पनीले तिर्न नपर्ने ?’ उनले भने, ‘अर्बौं कमाइसकेपछि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने ?’

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले एनसेलको शेयर विक्रीबाट सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व नछोड्ने बताए । उनले यस्ता कम्पनीलाई कानून पालना गराउन पर्याप्त प्रावधान आवश्यक रहेको समेत औंल्याए । ‘आज तिरेन भनेर भोलि सिल गर्‍यो भने सेवामा असर पर्छ । तर, सरकारको एक पैसा राजस्व छोड्दैनौं,’ उनले भने । दूरसञ्चार कम्पनी नियमनका लागि बलियो कानूनको आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।