बीमा कम्पनीको सहभागितामा एक खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त कोष बनाउँदै सरकार

सरकारले बीमा कम्पनीको सहभागिता सहितको एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैकल्पिक विकास वित्त कोष निर्माण गर्ने भएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्येयक अनुसार कोषमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि लगानी रहनेछ । मन्त्रालयले विद्येयक मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ ।

कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँको हुनेछ । सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ । कोषको चुक्ता २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले २५ करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ ।
शेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी नेपाल सरकार अन्य निकाय पनि वितरण गरिनेछ ।

विद्येयक अनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र  सामाजिक सुरक्षा कोषको हिस्सा २५ प्रतिशत हुनेछ । जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा २४ प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकार र शेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाले आफूले लिन मञ्जुर गरेको शेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

शेयरधनीको शेयर संख्या शेयरधनीको सहमतिमा निर्धारण हुनेछ । त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा समान रूपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । छुट्याइएको शेयर पूरै वा आंशिक रूपमा कसैले खरिद नगरी बाँकी रहेमा त्यस्तो शेयर नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम बिक्री गरिने विद्येयकमा उल्लेख ।

कुनै शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्न चाहेमा सोही संरचनाभित्र बाँकी रहेको समूहले खरिद गर्न सक्नेछ । त्यस्तो समूहले खरिद गर्न नचाहेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम शेयर बिक्री गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तर सरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको शेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कोषको शेयर बिक्री गर्न सकिनेछ । त्यसरी शेयर बिक्री गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

ऋणपत्र, इक्विटी वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट वित्तको परिचालन गरिने

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका ऋणपत्र, इक्विटी वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्ने भएको छ । उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सो को कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसारको उपकरणको परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

कुनै आयोजना विशेषको लागि ऋणपत्र, स्वपुँजी (इक्विटी), मिश्रित वित्तीय उपकरण वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर परिचालन गर्न सकिने विद्येयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको जमानत लिई वा कोषको स्वः जमानतमा त्यस्तो आयोजनाको लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरेर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर आवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर, आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गरेर पनि वित्तको परिचालन गरिनेछ ।

उर्जा देखि प्रविधिमा क्षेत्रमा वित्तको परिचालन

वैकल्पिक विकास वित्तलाई ऊर्जा, विद्युत, पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन लगायतका क्षेत्रमा वित्त परिचालन गरिनेछ । साथै कोषको अध्ययनबाट उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने देखिएका अन्य सम्भाव्य आयोजनामा पनि परिचालन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको महत्व, सम्भाव्यता र उच्च आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने समेतका आधारमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिने विद्येयकमा उल्लेख छ । जस्तै राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको आयोजना, नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कोष मार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको आयोजना, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत लगानी बोर्ड नेपालले कोष मार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको आयोजना वा परियोजना, कोष आफैले अध्ययन गरी लगानी गर्न उचित ठहर्याएको आयोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ ।

तर, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजनामा लगानी गरिने छैन । त्यस्तै, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजना, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानत बराबरको धितो राख्न नसक्ने आयोजनामा पनि लगानी गरिने छैन । कोषले जारी गरेको ऋणपत्र, डिवेन्चर, धितो, जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना, प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वित्तको लगानी गरिने छैन ।

कोषले जारी गरेका ऋणपत्र दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्न सकिने

कोषले जारी गरेको ऋणपत्रलाई नेपाल सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र सरह व्यवहार गरिनेछ । त्यस्तो ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन वा दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुन सक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

कोषले जारी गरेको अन्य वित्तीय उपकरण समेत धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन र दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र सरह व्यवहार र शुल्क लाग्नेछ ।

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कोषले जारी गरेको कुनै क्षेत्रगत वित्तीय उपकरणमा लगानी गरेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंक कानून बमोजिम निर्दिष्ट क्षेत्रगत कर्जामा लगानी गरेको मानिनेछ ।

कोषले जारी गरेका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने व्यक्तिगत, संस्थागत लगानीकर्ता वा सङ्गठित संस्थालाई कर छुट तथा अन्य सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ ।

वैकल्पिक विकास वित्त संकलन गर्न विदेशी पुँजी बजारमा जारी गर्ने वित्तीय उपकरण वा हरित क्षेत्रको आयोजनाको लागि कोषले जारी गर्ने वित्तीय उपकरणमा नेपाल सरकारले विशेष छुट र सुविधा दिन सक्नेछ ।

गलत विवरण दिएर कारोबार गरेमा एक वर्षसम्मको कैद हुने

वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट प्रवाह हुने लगानी, ऋण, जमानत वा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न कसैले कोषलाई झुठ्ठा वा गलत विवरण दिएका कसुर भएको मानिनेछ । यस्तो कसुर गर्नेलाई नोक्सानी बराबरको जरिवाना र एक वर्षसम्मको कैद हुनेछ । दुवै सजाय पनि हुन सक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

कसुरको अनुसन्धान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले गर्नेछ । अनुसन्धान गर्दा कुनै विज्ञको परामर्श सेवा वा सहयोग लिनु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सेवा वा सहयोग लिन सक्नेछ र त्यस बापतको खर्च कोषले व्यहोर्नेछ ।

अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको मितिले ६० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोग पत्र तयार गरी प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । कसुरको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।