सहकारीमा ऋण पुनर्तालिकीकरणदेखि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्मका नयाँ नियम

सरकारले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ज) बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन नं. १-२०८१-८२ अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरूमाथि विभिन्न कार्यगत मापदण्डहरू लागू हुने भएका छन्।

प्राधिकरणका सचिव रबिन ढकालद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाहरूले अब आफ्ना सदस्यसँग नियमित सम्पर्क गरी वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। साथै, ऋण तथा बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै सदस्यले माग गर्दा बचत रकम फिर्ता गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ।

पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था :

विशेष परिस्थिति र कठिनाईमा परेका ऋणीलाई राहतस्वरूप बढीमा एक वर्षसम्म ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको कारणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ भने निम्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछः

कर्जामा १०% ब्याज तिर्नुपर्ने

पहिले खराब ऋणीको सूचीमा नरहेको र यस्तै सुविधा नलिएको

पुनर्तालिकीकरण गर्दा ऋणको वर्गीकरण एक तह माथि जानुपर्ने

लेखांकनमा लाभांश वा बोनस वितरणका लागि प्रयोग गर्न नपाइने रकम छुट्टै राख्नुपर्ने

यस कार्यका लागि कुनै शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने

अन्य महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूः

पुनर्तालिकीकरण भएको ऋणको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपश्चात मात्र संचित मुनाफामा लेखांकन गर्न सकिने

श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरिएको ब्याजलाई २०७८/०८२ को आय रूपमा लिन सकिने

सहकारी संस्थाले कुल सम्पत्तीको ५% भित्रमात्र अन्य बैंक/संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने

धितो लिलामी नभएर संस्थाको नाममा सारिएको सम्पत्तिलाई पुँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने

न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप व्यवस्था गर्न चाहने संस्थाले गर्न सक्ने

उल्लंघनमा कारबाही :

सहकारी ऐन, नियमावली र प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सहकारी संघ–संस्थामाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यो निर्देशनले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले सदस्यको हित संरक्षणसँगै सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्वमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ।