अव्यवस्थित सहकारी क्षेत्रलाई कडा नियन्त्रण गर्ने तयारी : संयुक्त संयन्त्र गठन

नेपालमा हाल २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । जसलाई प्रभावकारी निगरानी र नियमन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले यी सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र वित्तीय दृष्टिले सक्षम बनाउन संयुक्त संयन्त्र गठन गर्ने तयारी थालेको छ । यस उद्देश्यका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो ।

काठमाडौंमा सम्पन्न छलफल अनुसार सहकारी ऐन २०७४ का प्रावधानअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, लेखापरीक्षण र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । छलफल कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई, सदस्य सिए महेश खनाल, कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । आइक्यानतर्फबाट अध्यक्ष सिए निलबहादुर सारु मगर, उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले, पार्षद सदस्यहरू तथा कार्यकारी निर्देशक सहभागी भएका थिए ।

छलफलका क्रममा प्राधिकरणले हाल संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभाव भएको जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस अभावका कारण सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणमा आवश्यक पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न चुनौती भएको छ । यसै कारण आइक्यानसँग रोस्टर तयार गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय प्रतिवेदनको मानक लागू गर्न सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आइक्यानका अध्यक्ष सारु मगरले दुवै नियामक निकायबीच समझदारीपत्र गरेर औपचारिक सहकार्य अघि बढाउन सकिने बताए । उनका अनुसार, संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई रोस्टरमा समावेश गरी सहकारीहरूको प्रुडेन्सियल अडिटमा संलग्न गराउन सक्छ । यसबाट प्राधिकरणको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमतामा पर्याप्त टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आइक्यानका अनुसार रोस्टरमा समावेश हुने लेखापरीक्षकले दिगो र पारदर्शी लेखापरीक्षण गर्नेछन् । यसबाट सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार्न र सदस्यहरूको विश्वास कायम राख्न सक्नेछन् । यसैबीच, प्राधिकरणले पनि आवश्यक निर्देशन, प्रशिक्षण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा प्रुडेन्सियल अडिटको अवधारणा लागू भएपछि, संस्थाले आफ्नो वित्तीय र प्रशासनिक कामकाजमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले केवल सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्ने मात्र होइन, सहकारी संस्थाहरूलाई दीगो र व्यवसायिक दृष्टिले सक्षम बनाउनेछ ।

प्राधिकरणले अब २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्रभावकारी निगरानीमा राख्न संयन्त्र अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । संयन्त्रले केवल लेखापरीक्षण र निगरानीमा सहयोग पु¥याउने मात्र होइन, संस्थागत क्षमता विकासमा पनि योगदान दिनेछ।