काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता र संवैधानिक संकट टार्न राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार यो निर्णय गरेको हो।
भदौ २३ मा आन्दोलनरत युवाहरूमा भएको बल प्रयोगमा ज्यान गएका घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलनरत समूहले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आग्रह गरे पनि शाहले अस्वीकार गरेपछि उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम अघि सारे।
जेन–जी युवाहरूको समूहले सामाजिक सञ्जाल ‘डिस्कर्ड’ मार्फत छलफल गरी कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको प्रस्तावमा सहमति जनायो। करिब १० हजार सहभागी भएको सो छलफलपछि समूहले कार्कीको नाम लिएर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग वार्ता गरेको थियो। मेयर शाहले पनि सार्वजनिक रूपमा कार्कीलाई समर्थन जनाएका थिए।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्की भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर र निडर छविका कारण परिचित छिन्। उनले विगतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउन नहिच्किचाउने र संवैधानिक सीमाभित्र सरकार तथा संसदलाई राख्ने निर्णय गरेर चर्चा कमाएकी थिइन्। २०७४ वैशाखमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः पदमा फर्किएकी थिइन्।
उनको नियुक्तिलाई देशको संवैधानिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। अब उनले आगामी निर्वाचन गराउने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पाउनेछन्।
