वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा सरकारले गरेको पछिल्लो परिवर्तनले नीति सुधारको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।
अब श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित निजी केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हट्दै सरकारी अस्पतालसहित अन्य योग्य संस्थाबाट पनि सेवा लिन सक्ने बाटो खुलेको छ। यसलाई सरकारले सेवा विस्तार र लागत नियन्त्रणतर्फको सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारको बुझाइमा, यसअघि सीमित संस्थाले मात्र सेवा दिँदा शुल्क महँगो हुनुका साथै पहुँच पनि सीमित थियो। नयाँ व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा बढाएर श्रमिकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यो निर्णयप्रति सबै पक्ष सकारात्मक छैनन्। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आबद्ध केही सरोकारवालाले पूर्वतयारी बिना प्रणाली परिवर्तन गर्दा व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विशेषगरी, सरकारी अस्पतालहरूमा पहिले नै बिरामीको चाप उच्च रहेको अवस्थामा थप जिम्मेवारी थपिँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। परीक्षण प्रक्रियामा ढिलाइ, भीडभाड र रिपोर्टको विश्वसनीयतामा फरकपन आउन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी, विभिन्न संस्थाबाट फरक–फरक मापदण्डमा परीक्षण हुँदा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य प्रमाणिकरणमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
केही विज्ञहरूले भने स्वास्थ्य परीक्षणलाई साधारण उपचार सेवासँग मिसाउँदा संक्रमण नियन्त्रण र गुणस्तर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने बताएका छन्।
यद्यपि, सरकारी पक्षले भने स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र संस्थालाई अनुमति दिने र नियमित अनुगमनमार्फत गुणस्तर कायम गरिने दाबी गरेको छ।
समग्रमा, यो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली सुधार गर्ने सम्भावना बोकेको देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ।
