३ भदौ, काठमाडौं नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखसहित कर्मचारीविरुद्ध कर्जा असुलीसम्बन्धी विषयमा ठगी, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पूर्वगभर्नरहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वगभर्नरहरूका अनुसार बैंकले प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकको पक्षमा स्पष्ट अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। तर, बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि प्रहरी अनुसन्धान हुँदै मुद्दा दायर हुँदासमेत राष्ट्र बैंक मौन बसेको उनीहरूको भनाइ छ।
एनआईएमबीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको चल सम्पत्ति, टावर तथा उपकरण बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको थियो। स्मार्ट टेलिकमले लामो समयदेखि कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले धितो बिक्रीमार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यही कर्जा असुली प्रक्रियालाई लिएर नेपाल प्रहरीले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले एनआईएमबीका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही कर्मचारीविरुद्ध २८ साउनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न कानुनअनुसार कर्जा असुली गरेको देखिने बताए। बैंकले लगानी गर्ने रकम पनि सर्वसाधारणकै निक्षेप भएकाले कर्जा असुली गर्नु बैंकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
“बैंकले कर्जा लगानी गरेको पैसा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो। निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले गर्नुपर्ने काम गरेको देखिन्छ,” क्षेत्रीले भने।
उनका अनुसार बैंकले कुनै प्रक्रियागत कमजोरी गरेको भए त्यसको छानबिन र कारबाही राष्ट्र बैंकबाटै सुरु हुनुपर्ने हो। प्रहरी आफैंले फाइल उठाएर बैंकरलाई धरपकड गर्ने अवस्था आउनु उचित नभएको उनले बताए।
क्षेत्रीले यस्ता घटनाले मुलुकको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताए। कानुनअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा बैंक तथा व्यवसायीमाथि अनिश्चित कानुनी जोखिम सिर्जना भए त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले पनि वित्तीय क्षेत्रमा अन्य निकायको हस्तक्षेप बढ्नुमा राष्ट्र बैंकको कमजोर भूमिका जिम्मेवार रहेको बताए।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमजोरी गरेको भए केन्द्रीय बैंकमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ,” रावलले भने, “वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रवेशले राष्ट्र बैंक कमजोर भएको वा पछि परेको स्पष्ट हुन्छ।”
स्मार्ट टेलिकमको धितो सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार एनआईएमबीको दाबीमा पर्ने विषय स्पष्ट हुँदाहुँदै पक्राउ पुर्जी र मुद्दा दायर हुँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्न नहुने उनको भनाइ छ।
रावलका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा पहिले नै विभिन्न चुनौती रहेका बेला बैंकरमाथि हुने यस्ता कारबाहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल थप कमजोर पार्न सक्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुको सट्टा जोखिम बढाउन सक्ने उनले बताए।
उनले एनआईएमबीमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित विषय आफ्नो नियामकीय क्षेत्रभित्र पर्ने र घटनाको वास्तविक अवस्था के हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेको भए बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर नहुने उनको भनाइ छ।
रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भएको देखिए राष्ट्र बैंकसँग व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनेसम्मको अधिकार रहेको पनि बताए।
उनका अनुसार सर्वसाधारणको निक्षेपबाट बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले कर्जा असुली हुन नसक्दा त्यसको जोखिम निक्षेपमा समेत पर्न सक्छ। त्यसैले बैंकिङ कसुर वा अनियमितताको अनुसन्धान र कारबाहीमा राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“बदमासी भएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ, तर त्यसको सुरुवात राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। सीआईबी, अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणले जे भन्यो राष्ट्र बैंकले त्यसैअनुसार गर्ने होइन, उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने हो,” रावलले भने।
एनआईएमबी प्रकरणले बैंकले कानुनअनुसार गरेको कर्जा असुली प्रक्रियामा अन्य अनुसन्धान निकायको हस्तक्षेप र राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिकाबारे बहस थप चर्किएको छ।
