२७ असोज, काठमाडौं । सत्तामा रहँदा दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेको नेकपा एमाले अहिले भने संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । जेनजी युवा आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक स्थिरता पुनःस्थापना गर्न संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले अदालत र आन्दोलन दुबै माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्स्थापनाको माग दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेका गतिविधि चुनावमुखी छैनन् । यो विघटन असंवैधानिक भएकाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अदालत खुलेपछि हामी जान्छौं ।”
संसद विघटनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छन् । एमालेको दाबी अनुसार, देश राजनीतिक अनिश्चिततामा फसिरहेको र संविधानको मर्मविपरीत संसद विघटन गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । त्यसपछि उनले २०७८ जेठ ८ गते पुनः संसद विघटन गरे, जुन निर्णय पनि अदालतले रद्द गरेको थियो ।
तर, अहिलेका सन्दर्भमा ओली आफैं पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदा एमालेभित्र मतभेद देखिएको छ । आइतबारको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले संसद पुनर्स्थापनाभन्दा पनि आसन्न चुनावमा तयारी गर्नुपर्ने तर्क राखे । तर, ओलीले संसद पुनर्स्थापना नै पार्टीको आधिकारिक अडान हुने निर्णय सुनाए ।
बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले ओलीको पक्षमा तर्क गरेका थिए भने अन्य नेताहरू—ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराईलगायतले चुनावमा होमिनुपर्ने मत दिएका थिए ।
नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना माग्दा राजनीतिक परिस्थिति झनै जटिल हुने र एमाले चुनावबाट भाग्न खोज्दैछ भन्ने सन्देश जाने चेतावनी दिएका थिए । तर, अन्ततः अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अडान कायम राख्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
एमालेका अनुसार, पुनर्स्थापना एजेन्डा अघि बढाउँदै अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयमाथि पनि कानुनी र राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने तयारी भएको छ ।
