काठमाडौं । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमामा दिँदै आएको प्रिमियम अनुदानको व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै बिमांक रकमअनुसार अनुदानको दर परिमार्जन गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रत्येक बिमालेखमा १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बिमांक रकममा भने ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा किसान वा बिमितले कुल प्रिमियमको २० प्रतिशत मात्रै व्यहोर्नुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिमांक रकममा थप रकमको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।
यसअघि सरकारले २०८१ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिमांकमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
हाल उक्त व्यवस्था पुनः परिमार्जन गर्दै मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो । नयाँ कार्यविधि भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कार्यविधिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सम्बन्धित प्रदेशमा बजेटको व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
