चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि बैंकबाट बाहिरिएको निक्षेप पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौ पहिलो सातासम्म वाणिज्य बैंकको निक्षेप लगातार घटेको थियो । भदौ दोस्रो साता भने बैंकहरूको निक्षेपमा थोरै सुधार देखिएको छ । असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा भदौ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिलको उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले फेरि साढे ६ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिद गरेको छ । २३ साउन सोमबारको लागि राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब १० करोड बराबरको ९१ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोलमा ल्याएको थियो । उक्त ट्रेजरी बिल खरिदको लागि २७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस रेमिट प्रालिको इजाजतपत्र रद्द गरेको छ। काठमाडौंको लैनचौरमा रहेको कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो। विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिपाउँ भनी कम्पनीले नै निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले गरेको विदेशी मुद्रा कारोबारबाट कुनै व्यक्ति वा संघरसंस्थासँग लेनदेन रकम बाँकी रहेको भए ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई बैंकलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड र एसीसी बैंकलाई कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको निरीक्षणको क्रममा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा कारवाहीमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले तोकिएको स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड र एनसीसीलाई अनिवार्य नगद मौज्दात/बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगर्दा कारवाही गरेको छ

राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जर भई एकीकृत कारोबार गर्नेले सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्रबैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त नयाँ सुविधा थप गरेको छ। यस्तो छ नयाँ सुविधा २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन

नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न कर्जामा धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपातमा हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले यस्तो अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४०

नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा ३० प्रतिशतको ‘क्याप हटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै २ वर्ष अघि लगाएको नगद लाभांशको क्याप हटाएको हो । राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १७ गते १० अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मंगलबार ९१ दिने र १८२ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो । यी ट्रेजरी बिलको सोमबार बोलकबोल हुनेछ । राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको नाफामा संकुचन आई लगानी प्रतिफल घट्न जाने ठहर गरेको छ । बैंकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवम् वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्था), कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन लक्ष्यजस्ता विषयहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउन, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरु अवलम्बन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले धारणा राखेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने