महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद विश्वकर्माले राज्यलाई ठूलो हिस्सामा कर तिरेको सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायलाई सहजरूपमा चलाउन पाउनुपर्ने माग गरे । उनले व्यवसायलाई मर्यादित बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली मौलिक गहना निर्यात गरेर रोजगारी बढाउन सकिने धारणा राखे । संस्थाकै विशिष्ट सदस्य रुद्रबहादुर बराइलीले राज्यले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरेको खण्डमा यस व्यवसायबाट धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने तथा सरकारको राजस्वमा पनि बढोत्तरी हुने बताए ।

महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा गरगहना व्यावसायिक फर्म सञ्चालनमा छन् । महासङ्घमा अहिले चार हजार व्यवसायी आबद्ध छन् । मुलुकभर गरगहना व्यवसायीको कूल संख्या २३ हजार हाराहारी रहेको छ । वाणिज्य बैंकमार्फत दैनिक २० केजी सुन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । मागको ३० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

संस्थाका द्वितीय उपाध्यक्ष द्वारिका विश्वकर्माले दैनिक २० किलोको कोटा निर्धारण गरेको यो मागअनुसार धान्नै नसकिएको भन्दै सुन आयातको कोटा बढाउन आग्रह गरे । यो व्यवसायमा करिब छ लाख कालिगड छन् । भारतको कोलकाता र पश्चिम बङ्गालबाट कालिगड आउँछन् । यसमा नेपाली ४० र विदेशी ६० प्रतिशत छन् ।

आयातित सुनमध्ये १० किलो वाग्मती प्रदेश र बाँकी १० किलो ६९ जिल्लालाई जाने गरेको छ । बैंक खाता खोल्न नसकेर सुन ल्याउन समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ । विश्व बजारमा सुनको गरगहनाको माग बढ्दो छ । अहिले ५० भन्दा बढी देशमा गरगहना पठाइने गरिएको छ । महासङघमा २६ सङ्घ आबद्ध छन् । व्यवसायीले हरेक बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ ।