बीमा क्षेत्रको बजेटमा थप प्राथमिकता

नेपालमा बीमा क्षेत्रको दायरा बढ्दै गएको पाइएको छ । एक वर्षको अवधिमा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बीमा समितिका अनुसार चालु आवको बैशाखमसान्तसम्ममा ३९.१२ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आएका छन् ।

तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या ३ करोड १ लाख ५२ हजार ४९५ जना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ । जसमा एक करोड १७ लाख ९५ हजार ८४० जना बीमाको दायरामा रहेको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उक्त संख्या म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले गराएको बीमासहितको तथ्यांक हो । समितिका अनुसार म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखसहित बीमाको दायरा ३९.१२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको हो । गत आवको यसै अवधिमा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २६.९२ प्रतिशत थियो ।

म्यादी, लघु म्यादी र बैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेख बाहेक ४८ लाख १९ हजार ९९५ जनामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आवको वैशाखमहिनासम्ममा १ करोड २३ लाख ७१ हजार ६९१ बीमालेख जारी भएका छन् । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ४७.३२ प्रतिशतले बढेको हो ।

गत आवको यसै अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल ८३ लाख ९७ हजार ७५५ वटा बीमालेख जारी भएका थिए । समितिका अनुसार यस अवधिमा ८ लाख ५४ हजार ६६७ वटा बैदेशिक रोजगार बीमालेख जारी भएका छन् ।

यस अवधिमा म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमालेखको संख्या ६४ लाख ४३ जहार ३४५ वटा छ । म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेख बाहेक कुल जीवन बीमालेखको संख्या भने ५० लाख ७३ हजार ६७९ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा १४.५८ प्रतिशतले शाखा कार्यालय थपिएका छन् ।

हाल बीमा कम्पनीहरूका शाखा कार्यालयको संख्या ३ हजार ३४८ वटा रहेको बीमा समितिको तथ्यांक छ । गत आवको यसै अवधिमा बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयको संख्या २ हजार ९२२ वटा रहेको थियो ।

यस्तै, बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ११ हजार ८७५ जना पुगेको छ । जुन गत आवको यसै अवधिको तुलनामा १२.३१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यसै अवधिमा कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १० हजार ५७३ जना रहेको थियो ।

बजेटले थप प्रोत्साहन

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बीमाको क्षेत्रमा १२ वटा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । विगतका वर्षको बजेटमा बीमाले प्राथमिकता नपाए पनि यस वर्ष भने प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरु अहिलेसम्म पनि पुरा भएका छैनन् ।

सरकारले यस वर्ष भने बीमा सम्बन्धी १२ वटा बुँदाहरु समावेश गरेको छ । बीमाका लागि ठूलो बजेट विनियोजन नभए पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि भने राम्रै रकम विनियोजन भएको छ । सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउने देखिदैन । भोलिका दिनमा नेपाल सरकार र बीमा समितिको समन्वयमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व. २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा विभिन्न शीर्षकमा बीमालाई समावेश गरिएको छ । बजेटमा समाबेश गरिएका बीमा अन्तर्गत निम्न कुराहरु रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको दूर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ ।
बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ। निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा रु. ३ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५ लाख पुर्‍याइनेछ ।
कैदीवन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ ।
आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्‍याएको छु ।