अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको ३६ अर्ब ९० करोड शोधभर्ना हुन बाँकी

वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट स्रोत व्यहोरिने गरी वार्षिक बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको करिब रु ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेर अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार विभिन्न दातृ निकायबाट रु ३६ अर्ब ९० करोड २२ लाख ५७ हजार चार सय ५४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको हो । जसमध्ये वैदेशिक अनुदानतर्फ रु १५ अर्ब २७ करोड ८५ लाख ४६ हजार दुई सय १० शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणको रु २१ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख ११ हजार दुई सय ४४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने वार्षिक बजेटको आकारको तुलनामा सरकारी राजस्व न्यून हुने गरेको छ । जसकारण विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिएर सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्छ । तर दातृ निकायबाट लिएको ऋण र अनुदानको रकम भने समयमै सरकारको खातामा आउन सकेको देखिँदैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गरेको रकमको शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहले रु १४ अर्ब नौ करोड एक लाख ८५ हजार तीन सय ६८ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम रु चार अर्ब ११ करोड ६८ लाख ५५ हजार दुई सय चार र वैदेशिक ऋणतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम नौ अर्ब ९७ करोड ३३ लाख ३० हजार एक सय ६४ बराबर छ ।

त्यस्तै प्रदेशको रु आठ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ५२ हजार आठ सय ९२ शोधभर्ना हुन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ५६ हजार आठ सय ९२ र ऋणतर्फ रु तीन अर्ब ५५ करोड ५० लाख ९६ हजार शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयले समेत शोधभर्ना लिन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले रु १३ करोड ५८ लाख ७२ हजार एक सय ४४ अनुदान शोधभर्ना लिन बाँकी छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको रु १३ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख १९ हजार चार सय ७४ ऋण रकम पनि शोधभर्ना भएको देखिँदैन ।

शोधभर्ना पाउन बाँकी अनुदान रकमतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै रु चार अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ८७ हजार नौ सय ४७ बाँकी छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु १९ करोड ४५ लाख ७९ हजार नौ सय १५, गृह मन्त्रालयले रु ६५ करोड ४३ लाख ६० हजार एक सय ५९, सहरी विकास मन्त्रालयले रु १७ करोड ३१ लाख ५४ हजार नौ सय ८७ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु २८ करोड १६ लाख २६ हजार २२ बराबर शोधभर्ना लिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको रकम शोधभर्ना हुन नसक्दा त्यसको नकरात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । गत चैत १५ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ४९ औँ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा सरकारले पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म शोधभर्ना हुन नसक्दा यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा समेत नकारात्मक असर देखिएको भन्दै त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो ।

त्यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना पाउन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको औँल्याएको छ । ‘शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने ऋण तथा अनुदानको स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत, दातागत, प्रदेश तथा स्थानीय तहगत देखिने गरी लेखाङ्कन र अभिलेख गरिनुपर्छ’, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।