भूकम्प प्रतिरोधी भवनका लागि परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता लागू

सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गर्दै लागू गरेको छ। पुरानो कोडका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नमेलिने व्यवस्थाहरू, डिजाइन गणनाको जटिलता तथा निर्माण खर्च बढाउने तत्व हटाएर संहिता अद्यावधिक गरिएको हो।

परिमार्जित कोड बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ संहिता अब भवनसँगै जलविद्युत परियोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङलगायत भूमिगत संरचनाको डिजाइन र निर्माणका लागि पनि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित कोडलाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा” भएको बताएका छन्। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ कोड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा नागरिकलाई कोड कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।

७५३ स्थानीय तह समेटिएको नयाँ भूकम्पीय नक्सा
नयाँ कोडमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तह समेटेर अद्यावधिक भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा (सिस्मिक जोनिङ म्याप) तयार गरिएको छ। स्थान विशेषअनुसार डिजाइनमा आवश्यक स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो नक्सा विकसित गरिएको हो।

माटोको वर्गीकरणमा पनि सुधार गरिएको छ। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाको माटोका प्रकारलाई विशेष नक्सासहित समावेश गरिएको छ। लोड संयोजनका नयाँ सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव तथा माटोको दवाव समावेश गर्दै स्थायित्व परीक्षणका समीकरण अद्यावधिक गरिएको छ।

अग्ला भवनका कमजोरी नियन्त्रण
संरचनाको लचिलोपन बढाउन नयाँ मापदण्डहरू समावेश गरिएको छ, जसले भूकम्पका बेला भवनले थप ऊर्जा सहन सक्नेछ। अग्ला भवनमा देखिने ‘सफ्ट स्टोरी’ र ‘टोर्सनल इरेगुलरिटी’ जस्ता कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्ने सुधार नयाँ कोडमा राखिएको छ। यसले भवन निर्माण लागतसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूको सहभागितामा परिमार्जन
नयाँ भवन संहिता तयार गर्दा संरचनात्मक इन्जिनियरहरू, पेशागत संघ–संगठन, विश्वविद्यालयका विज्ञ, पेशागत समाजलगायत सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न देशमा लागू रहेका कोडहरूको अध्ययन गरी तिनको उत्कृष्ट पक्ष समेटेर संहितालाई प्राविधिक रूपमा सुधार गरिएको हो।

फाइदा जोडिँदै
पुरानो संहितामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नमेलिने केही कमीले डिजाइनमा कठिनाइ पैदा भएको थियो। नयाँ संहिता लागू भएपछि—

• भूकम्पमा भवनको क्षति कम हुने

• मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने

• डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता तथा पारदर्शिता कायम हुने

• भवन स्वीकृति प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा सजिलो हुने

• दीर्घकालीन लागत घट्ने

• मर्मतसम्भार सरल हुने

• इन्जिनियर तथा डिजाइनरसाठी स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।