विदेशी लगानी स्वीकृत स्वचालित गरिँदै

उद्योग विभागले दस करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो । हाल विद्यमान रहेको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरलीकृत गरेर सिधै


लगानीकर्ताको अर्थमन्त्रीलाई आग्रह– शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाऔं, जोखिम भार १०० % मा झारौं

लगानीकर्ताहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर पूँजी बजारका विद्यमान समस्याहरू छिटो समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूँजी बजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको टोलीसँग महतले सोमवार भेट गरी शेयर बजार विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम


ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन माग

/नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने १० बुँदे सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको छ ।परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतलाई आइतबार बधाई दिंदै अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा


बेमौसमी वर्षा : लुम्बिनीमा ७५ प्रतिशत गहुँबालीमा क्षति भएको अनुमान, भित्र्याउने खर्च महँगीयो

लुम्बिनी । दुई दिनको बेमौसमी वर्षाले देशभरका विभिन्न ठाउँमा गहुँबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ । बाली भित्र्याउने समयमा शुक्रवार र शनिवारको वर्षा र असिनाले बालीमा क्षति पुर्‍याएको हो । हावाहुरीले खेतमा काटेर राखेको गहुँबाली उडाएर यत्रतत्र छरिएका छन् । असिनापानीले काट्न बाँकी रहेका गहुँका दाना जमिनमा झरेका छन् भने पानीले भिजाएका बाली कुहिने र ढुसी लाग्ने


नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय : नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति गठन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति गठन गरेका छन् । यो उनको अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिलो निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । यस्तो समिति बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहनेछ । समितिमा मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने


अर्थसहित १६ वटा मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहिन, बजेट क्यालेन्डरमा नै असर गर्न सक्ने

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका धेरैजसो काम अहिले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुन पुगेको देखिएको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका धेरैजसो विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने क्यालेन्डर पनि समयअनुसार सञ्चालनमा आउन


कुन बैंकको कर्जाको ब्याजदर कति ?

हाल सबैभन्दा सस्तो कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिइ रहेको छ । यस बैंकले न्यूनतम १४.२९ देखि १६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । चालू आवको माघमा बैंकको आधारदर सबैभन्दा कम ९.२९ प्रतिशत रहेको छ । माघमा बैंकको कर्जा सबैभन्दा सस्तो देखिएको छ। दोस्रोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जा सस्तो देखिएको छ । चालू आवको माघ


स्टार्टअप कार्यविधि कार्यान्वयन तीन प्रतिशत ब्याजमा पच्चीस लाखसम्म कर्जा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ


विलासी जीवन र फजुल खर्चका लागि कर्जा लिनुहुँदैनः राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी जीवनमा खर्च गर्नका लागि कर्जा लिन नहुने जनाएको छ । ग्लोबल मोनी विक २०२३ सम्बन्धी सचेतना दिँदै राष्ट्र बैंकले विलासी जीवन तथा अनवाश्यक खर्च गर्नका लागि कर्जा लिन नहुने बताएको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रयोगबाट आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘विलासी जीवन तथा फजुल खर्चका लागि कर्जा लिनुहुँदैन, कर्जाको


बिकेन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ४.४९ प्रतिशत मात्रै बिक्री

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुन सकेन । चैत १० देखि गणना हुनेगरी १२.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा जम्मा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै बिक्री भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार माग गरिएभन्दा जम्मा ४.४९ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री