सरकारले गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले २६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेपनि प्रतिफल न्यून देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गरिब, महिला, दलित र जनजातिलाई लक्षित गर्दै ६४ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष लगानी गरिए पनि प्रभावकारी नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सामुदायिक संस्थामार्फत आय आर्जन, क्षमता विकास, सामाजिक परिचालन, भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम अनुदान र सदस्यहरुको योगदान सहित १९ अर्ब घुम्ती कोष रहेपनि त्यसबारे अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ६३ लाखसहित कुल २६ अर्ब ३६ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ । विभिन्न जिल्लामा साना पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूअन्तर्गत मोटरबाटो निर्माण, खानेपानी आयोजना, भवन, सिचाइँ लगायत कार्यहरु भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घुम्ती कोषमा रहेको रकम दुरुपयोग हुन नदिन कोषले समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक संस्थाको लेखापरीक्षण तथा प्रगति प्रतिवेदनको सम्बद्ध निकायबाट अनुगमन गरी कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ ।
