
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको कार्यकाल समाप्तितिर, सर्वोच्चको पेशी फेरि सरेपछि अन्य सीईओहरूको पनि प्रभावित
उच्च अदालत पाटनको फैसला विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले दिएको पेशी आगामी जेठ ३० गतेका लागि सरेको छ । पेशीको मिति सरेसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनको कार्यकाल स्वत सकिने लगभग सुनिश्चित देखिएको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला अनुसार शेरचनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा ९७ करोड लगानी गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले ९७ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सूचना जारी गर्दै उपदान र पेन्सन कोषमा रहेको ९७ करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो। केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास

गभर्नर नियुक्ति : कस्तो व्यक्ति चाहन्छ सरकार ?, कसको लागि गरियो कार्यविधि संशोधन !
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र खासै सन्तोषजनक छैन । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । उत्पादन खुम्चिएको छ । बैंकहरुले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । हरेक दिन युवाहरु देश छोड्न बाध्य भएका छन् । यस्तो स्थितिमा अहिले १८ औं गभर्नर को आउँला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ । ५ वर्ष नेतृत्व सम्हालेर १७ औं गभर्नर महाप्रसाद

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड, हट्यो उमेर हद
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीको मापदण्ड नै सरकारले संशोधन गरेको छ । यहि २४ गते वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदाअवधि सकिदै छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तीको प्रक्रिया चल्दै गर्दा सरकारले गभर्नर नियुक्तीको मापदण्ड नै संशोधन गरेर गभर्नरका लागि उमेरहद हटाएको छ । यसअघि उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएकोमा अहिले उमेरहद हटाएर मापदण्ड बनाएको छ । अब

बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि रु. ३० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै पैसा खिचिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज चैत १२ गते फेरि बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ। अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि पैसा खिच्न लागेको हो। यसका लागि आज दिउँसो

तरलता खिचेको खिचै राष्ट्र बैंक
बैंक वित्तीय क्षेत्रमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्रणालीबाट तरलता खिचिरहे पनि अधिक तरलताको अवस्था यथावत नै छ । बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकवित्तीय संस्थाबाट २५ खर्ब खिचेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७ महिना अर्थात् साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा मात्रै राष्ट्र बैंकले १४८ खर्ब

आजबाट गभर्नर अधिकारी विदा बस्दै, कार्यवाहकको जिम्मेवारी तिमिल्सनाको काँधमा
आगामी चैत २३ गतबाट औपचारिक विदाहुन लागेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजबाट विदामा बस्ने भएका छन् । कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारीमा बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंङ्गानालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर उनी विदामा बसेका हुन् । उनको विदाको समय भइसक्दा पनि यता सरकारले नयाँ गभर्नरको कार्यसूची तयार पार्न सकेको छैन । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि

सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकहाँ पेस गरिसकेको कार्यदलले जनाएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधि २०६८ सालमा बनाइएको हो। व्यापारीहरुले अहिलेसम्म सुनचाँदी

बैंक ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न छुट्टै संरचना
बैंक, वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको पहिचानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि छुट्टै संरचना बन्ने भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रकै मोडलमा छुट्टै संस्था निर्माण गरी त्यसैमार्फत ग्राहक पहिचानको सूचना आदानप्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको

व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्रमा जाने कर्जा सुस्त
व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्रमा जाने कर्जा सुस्त नै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २ महिनाको अवधिमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट २०८१ जेठ मसान्तसम्म व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्रमा ३ खर्ब १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा साउन मसान्तमा आइपुग्दा ३ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ