जेनजी आन्दोलन क्षतिको बीमा दाबी गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौं, भदौ ३०, २०८२ – नेपाल बीमा प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका जनधनको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बीमितहरुलाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले आज जारी गरेको सूचनामा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा बीमालेख अन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति वा जीवनमा क्षति पुगेका बीमितले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा दाबी दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार,


पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पौडेल

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् । उनलाई शुक्रबारकै अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले ४ वर्षका लागि अध्यक्ष बनाइएको हो । पौडेल यसअघि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक थिए । २०७१ फागुनदेखि ०७५ पुस १८ सम्म उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा काम गरेका पौडेलले अन्तिम २ वर्षमा उद्योगलाई नाफामा लगेका थिए ।


जीवन बीमा कम्पनीको लगानी सात खर्ब ५७ अर्ब पुग्यो

जीवन बीमा कम्पनीको लगानी ११ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सात खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत वर्ष सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको


बीमा प्राधिकरण अध्यक्षको योग्यता विवाद सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास पुगेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार यस विवादलाई पूर्ण इजलास पठाउने आदेश गरेको हो। ओझालाई सरकारले गत फागुन १३ गते बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते


बीमा कम्पनीको सहभागितामा एक खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त कोष बनाउँदै सरकार

सरकारले बीमा कम्पनीको सहभागिता सहितको एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैकल्पिक विकास वित्त कोष निर्माण गर्ने भएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्येयक अनुसार कोषमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि लगानी रहनेछ । मन्त्रालयले विद्येयक मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । कोषको अधिकृत पुँजी एक


बीमा कम्पनीको सहभागितामा एक खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त कोष बनाउँदै सरकार

सरकारले बीमा कम्पनीको सहभागिता सहितको एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैकल्पिक विकास वित्त कोष निर्माण गर्ने भएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्येयक अनुसार कोषमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि लगानी रहनेछ । मन्त्रालयले विद्येयक मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । कोषको अधिकृत पुँजी एक


नेको इन्स्योरेन्सको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने समय चैत १४ गतेसम्मका लागि थप

नेको इन्स्योरेन्सले हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने म्याद चैत १४ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ । यसअघि कम्पनीले फागुन २८ गतेसम्म हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सकिने जनाएको थियो । तर, उक्त समयमा मागअनुसार आवेदन नपरेकाले यस कम्पनीले हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने समय थप गरेको हो । नेको इन्सुरेन्सले फागुन ८ गतेदेखि २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर बिक्री


सरकारले बीमा गराएर जनतालाई झुक्यायो, २१ अर्ब ७६ करोड बीमा दाबी भएन भुक्तानी

विभिन्न खालका बीमा दाबी बापत सरकारले २१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । बीमामा प्रोत्साहन गर्न र न्यून आय भएका वर्गका लागि सरकार आफैले घोषणा गरेको बीमा अनुदान बापतको रकम भुक्तानी नगरेको हो । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै, कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब


विदेशी पुर्नबीमा कम्पनी र ब्रोकर नेपालमा व्यवसाय गर्न इच्छुक

नेपाली बीमा कम्पनीसँग पुर्नबीमा व्यवसाय गर्न इच्छुक १९ विदेशी पुर्नबीमा कम्पनी र ब्रोकरलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले सुचीकृत गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि सुचीकृत गरिएको प्राधिकरणका उप निर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बताए । सुचीकृतमध्ये १० विदेशी पुर्नबीमा ब्रोकर छन् भने नौ विदेशी पुर्नबीमा कम्पनी छन् । सुचीकृत कम्पनीहरुले नेपाली बीमा कम्पनीसँग पुर्नबीमाको लागि


सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सुनौलो १०० दिन सुरु, बीमा बारे जनचेतना जगाउने

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जीवन बीमा जागरण अभियान अन्तर्गत सुनौलो १०० दिन कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । कम्पनीले चैत २४ गते, शुक्रबारदेखि कार्यक्रमकाे सुरुवात गरेकाे हाे । पुरै देश आर्थिक तरलता संकटबाट गुज्रिरहेको यस चुनौतीपुर्ण समयलाई अवसरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ यस अभियानको आयोजना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । बीमा विलासिता नभएर अनिवार्य आवश्यकता हो