मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह छैनः राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नरहेको जनाएको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुणाकर भट्टले वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताले मुद्रास्फीतिमा दबाबका साथै मूल्य वृद्धिमा चाप परेकाले अर्थतन्त्रमा केही प्रभाव परेको भए पनि अर्थतन्त्रका आधार त्यति कमजोर नरहेको बताउनुभयो । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको बताउँदै उहाँले


बिलासिताको वस्तु आयातमा रोक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अनुसार बिलासिताको वस्तु आयात नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । मंगलबार चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बिलासिताको वस्तु आयात नगर्न व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो । देउवाले वस्तुको सुख्खा बन्दरगाहले जाँचपासमा सहज बनाउने व्यापारले प्रभावकारीसँगै लागत कम बनाउने र आयात निर्यातमा टेवा पुग्ने पनि बताउनुभयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले


भारतको ‘रुपे’ डिजिटल कार्ड नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइदै

भारतको ‘रुपे’ डिजिटल कार्ड नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलमा यसको उद्घाटन गरेका हुन् । यो भारतको राष्ट्रिय भुक्तानी निगमले जारी गरेको कार्ड हो । भारतको भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्न जारी भएको कार्डलाई अब नेपालका


सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी, एकैदिन ६०० रुपैयाँले घट्यो

स्थानीय बजारमा सोमवार पनि सुनको मूल्य घटेको छ । यो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमवार सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् आइतवार सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसैगरि, सोमवार


सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन वेब पोर्टलबाटै पेश गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले अनलाईन पोर्टल बाहेकका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित तथ्यांकहरु स्वीकार नगर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इमेल, सिडि वा पत्रमार्फत् शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन तथा सीमा कारोबार विवरण पेश गर्दै आएका सबै संघसंस्थालाई आनिवार्यरुपमा गो एमएल पोर्टलबाट नै विवरण पेश गर्न


निक्षेप संकलन घट्न थालेपछि विकास बैंक र फाइनान्सले कर्जा दिन छाडे

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन घट्दै गएको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहलाई पनि खुम्च्याएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको


८ महिनामै १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात

नेपालले निर्यात व्यापारमा नयाँ कीर्तिमान (रेकर्ड) बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालले एक खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालले एउटै आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा गएको आर्थिक वर्ष एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको


घरजग्गाको कारोबारमा बहार

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा भने कुनै प्रभाव नपरेको देखिन्छ । गत फागुन महिनाको विवरण हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव पनि छ र ? भन्ने जस्तो तथ्य देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घर जग्गाको कारोबारमा कडाइ गरे पनि अवस्था


परीक्षाका लागि कागज पनि किन्न सकेन श्रीलंकाले

कागजको नभएपछि श्रीलंकाले पश्चिमी प्रान्तका लाखौं विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षा रद्द गर्न बाध्य भएका छन् । कोलम्बोसँग आयात गर्नका लागि डलरको कमी भएपछि यो समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । शिक्षा अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षाहरू, कागजको चरम अभावका कारण अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक


आगामी आवकाे बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु,

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिए । अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च