विदेशबाट आएको पैसा मुद्दती निक्षेपमा राखे थप १ प्रतिशत ब्याज पाइने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा पठाएको विप्रेषण रकम (रेमिट्यान्स)लाई मुद्दती निक्षेप राखे न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गरी सो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण
आगामी पाँच वर्षका लागि यस्ता छन् भौतिक पूर्वाधारका १२ प्राथमिकता
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि १२ वटा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। जसअन्तर्गत चार वटा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। जसमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्वी खण्ड (झापा बुटवल ५८७ किमी)लाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। त्यस्तै, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पश्चिम खण्ड बुटवल गड्डाचौकी ४३९ किमीलाई पनि चार लेनमा विस्तार गर्ने
समस्याग्रस्त सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकद्वारा नियन्त्रण
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकले माघ २२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी गराएको हो। सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिई राष्ट्र बैंकबाट ‘नियुक्त अधिकारी’ (व्यवस्थापन समूह) नियुक्त गरी सोही समूहमार्फत संस्थापको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख
अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको ३६ अर्ब ९० करोड शोधभर्ना हुन बाँकी
वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट स्रोत व्यहोरिने गरी वार्षिक बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको करिब रु ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेर अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार विभिन्न दातृ निकायबाट रु ३६ अर्ब ९० करोड २२ लाख ५७
विदेशमा रहेका नेपालीले मेरो सेयरबाट नै आईपीओ भर्न पाउने
विदेशमा रहेका नेपालीले आईपीओमा आवेदन दिनका लागि सी–आश्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सिआरएन नम्बर पाउने भएका छन् । सिडिएससीका अनुसार सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली नागरिकका लागि निष्काशन भएको धितोपत्र खरिद आवेदन दिन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त
वैदेशिक व्यापार २० प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ४ महीनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार झन्डै २० प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक व्यापारको आकार घट्दा अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती मानिएको व्यापारघाटा पनि झन्डै १६ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र रूस–युक्रेन तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा पारेको असरस्वरूप इन्धनलगायत सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदाहुँदै पनि झन्डै १६ प्रतिशतले
६ वर्षमा साढे ११ लाख टनले घट्यो उखु उत्पादन
उखु उत्पादन पछिल्लो ६ वर्षमा साढे ११ लाख मेट्रिक टनले घटेको पाइएको छ । किसानले उधारोमा बेचेको उखुको भुक्तानीमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा उखु उत्पादन खस्किँदो क्रममा रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा मुलुकमा ४३ लाख
तरलता प्रवाह दोब्बरले बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मात्रै २३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता बैंकिङ प्रणालीमा पठाएको छ। राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै चालुु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना अर्थात असोजमा बैंकिङ प्रणालीमा कुल २३ खर्ब ५५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जनाएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही
कम भन्सार मूल्यांकनले भारतीय चोकर आयात बढ्यो, नेपाली उद्याेेगी मारमा
गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा विराटनगर भन्सार नाकाबाट हुने भारतीय चोकर आयात ह्वात्तै बढेको छ । भारतबाट सस्तो मूल्यमा आएको कम गुणस्तरीय चोकरका कारण स्वदेशी उद्योगको उत्पादन विक्री हुन छाडेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुंगानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन
साढे ४ महिनामा बैंकहरुले लिए २४ खर्ब बढी स्थायी तरलता सुविधा
वाणिज्य बैंकहरुले साढे ४ महिनामा २४ खर्ब १० अर्ब १२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता (एसएलएफ) सुविधा लिएका छन् ।राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकहरुले साउन १ देखि कात्तिक १८ गते उक्त रकम अल्पकालीन सापटी लिएका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट यस्तो सुविधा लिने गरेका छन् । १ हजार ३९०