सहकारी संस्थामा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्तामा अन्योल देखिएको छ । सहकारीहरूमा सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अधिक रहेको तथा कर्जा प्रवाह र लगानीसमेत असुली हुने अवस्था नभएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने अवस्था देखिएको हो । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता हुने अवस्था नरहेको औंल्याएको छ

अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा सताएको विषय हो, सहकारी । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएको भन्दै लामो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसहित हुर्मत लियो । भलै संसदीय छानबिन समिति गठनपछि काँग्रेस सेलाएको छ । ठिक यता सहकारी शब्द सुन्दै आङ जिरिङ हुने गरेका मन्त्रीहरूमध्येकै एक भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा निवारण मन्त्री

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून)मा बचत बढेको छ । मंसिर महिनाको तुलनामा पुसमा बचत बढेको हो । बचत बढेसँगै तरलता रकम पनि बढेको छ । मंसिर महिनामा १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कूनमा पुस मसान्तमा आइपुग्दा १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रारम्भिक सहकारीमा बचत बढ्दा नेफ्स्कूनमा पनि बचत बढ्ने गर्दछ

काठमाडौंको न्यूरोडस्थित नगद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आर्थिक संकटमा परेको छ । उक्त संस्था बन्द हुने अबस्थामा पुगेको छ । सहकारीमा रकम नभएपछि सहकारी संस्था बन्द हुने अबस्थामा पुगेको हो । यसका कार्यकारी अधिकृत जयराम घिमिरे हुन् । उनका सहकारी संगसंगै अरु व्यबसाय पनि छन् । उनले सहकारीमा रहेको रकम जग्गामा र शेयर बजारमा

सहकारी संस्थाहरुबीच एकीकरण हुने लहर चलिरहेका बेला बागमती प्रदेश भित्रका पाँच वटा सहकारी संस्थाले एकीकरणको सम्झौता गरेका छन् । तीन वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र एउटा पर्यटन सहकारी संस्थाले एक आपसमा गाभिएर नयाँ संस्था निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । एकीकरण सम्झौता गर्नेहरुमा नवसवल साकोस, प्रस्पर साकोस, जनसम्पर्क साकोस,

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीहरूलाई आफ्नो रकम निजी बैंकमा नराख्न उर्दी जारी गरेको छ । बिहीबार महासंघले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । तरलता अभाव हुन नदिनका लागि सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने अभियानलाई निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारीको व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवसायिक बनाउन संघ, बैंक र महासंघबाट संचालित शिक्षा तालिम र स्तरिकरण

सहकारी संस्थाहरुको कारोबार रकमका आधारमा नियामकीय निकाय तोक्ने तयारी गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह र प्रदेश मातहत गएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुन नकेको भन्दै सहकारी विभागले कारोबार रकमका आधारमा नियायकीय कार्यक्षेत्र तोक्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १२ औं स्थापना दिवसमा बोल्दै विभागका रजिष्ट्रार

एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा विवरण नभरेका सहकारी संस्थाहरुले घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न नपाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलयका अनुसार अब कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीले ऋणीको घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न नपाउने भएका छन् । सहकारी अब ऋणीको घरजग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न जाँदा सहकारी ऐन २०७४ को

संख्यात्मक वृद्धिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला सहकारी संस्थाहरू स्वस्फूर्त एकीकरण (मर्जर) मा जान थालेका छन् । सहकारी विभागले २०७० सालमै मर्जर कार्यविधि ल्याए पनि त्यत्ति चासो नदिएका संस्थाहरू पछिल्लो समय धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा टिक्न गार्‍हो भएपछि सहकारीमा मर्जरको लहर शुरू भएको ठानिएको छ । पछिल्लोपटक काठमाडौंका पाँचओटा सहकारी संस्थाले एकआपसमा गाभिने (मर्ज

सहकारी विभागले एक हप्ताभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।हालै जारी गरेको सो निर्देशनमा विभागले सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई एक साताभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर सदस्यलाई संस्थाको वित्तीय विवरण जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनबमोजिम  अब  सहकारी  संस्थाले  सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल सम्पत्ति, कुल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कुल