जलवायु परिवर्तनको जोखिममा जलविद्युत् आयोजना
साउन १५ गते रातिको भीषण वर्षाका कारण आएको पहिरोले भोजपुरको थुलुङ (लाहुरे) खोला थुनिएर बनेको बाँध फुट्दा ४ दशमलव ३ मेगावाटको फेदी थुलुङ खोला र १४ दशमलव ५ मेगावाटको अप्पर इखुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो । आरती पावर कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन यी दुई आयोजनामा बाढीका कारण करीब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कम्पनीले बताएको
बढ्दो बजारमा लगानीकर्ताले गर्ने गल्तीहरू
कमल नेपाल ठीक ३ वर्षअघि केही बैंकको सेयर खरिद गरेर दोस्रो बजार प्रवेश गरेका साना लगानीकर्ता पुष्कर थपलियाको पोर्टफोलियो अझै घाटामै छ । लामो समयसम्म सेयर होल्ड गरेर दिक्क मानेका उनले पाँच दिन दिनअघि मात्रै एउटा बैंकको सेयर घाटामै बेचे । प्रतिकित्ता ४७५ रुपैयाँमा सेयर किनेका उनले ३२५ रुपैयाँमै बेचे । ‘घटेका बेला २५० रुपैयाँमा
मौद्रिक नीतिमा रामवाणको खोजी!
पुष्पराज आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय जति नजिकिँदै छ, उद्यमी तथा व्यवसायी र सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिमा आफूअनुकूल प्रभाव पार्न शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम पनि बाक्लिँदै छ। उनीहरूले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको दोष अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र चालु कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनमाथि थोपर्ने
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे कानुन व्यवसायी
प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसअघि संविधानको धारा ७६ (२)
कर्जा जोखिम व्यवस्थामा सहुलियतले बैंकहरूलाई राहत
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानी जोखिम (प्रोभिजन)बापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम घटाएसँगै बैंकहरूलाई राहत भएको छ । राष्ट्र बैंकले जेठको पहिलो साता चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बैंकहरूले असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको प्रोभिजन १ दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमल २० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल गण्डकी बीच व्यवसायिक सम्झौता
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकी बीच सदस्य संस्थाहरुलाई बैंकको विभिन्न प्रकारका कर्जाहरुमा सहुलियत सहितको सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट क्षेत्रिय कार्यालय पोखराका क्षेत्रिय प्रबन्धक भोला प्रसाद तिवारी र टान गण्डकीको तर्फबाट अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार
भारतीय भूमिबाट सल्केको आगोले पर्साका १५ किसानको लाखौँको क्षति
सीमावर्ती भारतको गहुँखेतबाट सल्किएको आगोले पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–१ भलमहिया बस्तीका १५ किसानको अन्नबालीसहित फुसको घर जल्दा लाखौँको क्षति भएको छ । भारतीय भूमिमा पर्ने खेतबाट शनिबार दिउँसो ३ बजेको समयमा सल्किएको आगोले यहाँका १५ किसानको गहुँ अन्नवाली, पराल, कुखुरा फार्म र फुसको घरलगायत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउँदा १२ लाख ८४ हजार बराबरको क्षति भएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष महरालाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादर महरालाई सुन तस्करी प्रकरणमा कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। कार्यालय समय शुरु हुनासाथ आइतबार गृह र सुरक्षा प्रशासनका अधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा महरा लगायतमाथि कारबाही प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। गत चैत १ गते विद्युती चुरोट (भेप) भित्र
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : विनोद चौधरीको बयान लिने तयारीमा सीआईबी
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा व्यापारी विनोद चौधरीसँग बयान लिने भएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चौधरीसँग बयान लिने प्रकृया थाल्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। चौधरी समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा राजनीति/प्रशासनिक साँठगाँठमा हडपेको छ। सो जग्गामा विनोद चौधरीको घरानाले सीजी चाँदबाग स्कूल लगायत व्यापारिक संरचना ठड्याइसकेको छ। कारखानाको
आठ वर्ष बित्यो, बन्दरगाह विस्तार अधुरै
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण अझै टुंगिएको छैन । प्रक्रिया शुरू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जाको विवाद नै टुंगो लागिसकेको छैन । banner ads सरकारले २०७३ सालमा अधिग्रहण गर्ने भनेर जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि कित्ता खुलाएर सूचना प्रकाशित भएको