चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा खुम्चने एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र विश्व बैङ्क दुवैको अनुमान रहेको छ । नेपाली समयअनुसार मङ्गलबार दुवै दातृनिकायले सार्वजनिक गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक चालु वर्ष घट्ने उल्लेख गरेका हुन् । छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि दुवै संस्थाले समान ४.१ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने

उद्योग विभागले दस करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो । हाल विद्यमान रहेको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरलीकृत गरेर सिधै

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव मागेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समस्या समाधान गर्न चाल्न पर्ने कदमका बारेमा बैशाख २० गते भित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिले अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सहकार्य गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु मिलेर हल गर्ने बताएका हुन्। सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालय पुगेका गभर्नर अधिकारीलाई लघुवित्तदेखि सहकारीसम्ममा देखिएको समस्या राज्यको संयन्त्रले मिलेर हल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्धबारे यसअघि पनि चर्चा हुने

लुम्बिनी । दुई दिनको बेमौसमी वर्षाले देशभरका विभिन्न ठाउँमा गहुँबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ । बाली भित्र्याउने समयमा शुक्रवार र शनिवारको वर्षा र असिनाले बालीमा क्षति पुर्‍याएको हो । हावाहुरीले खेतमा काटेर राखेको गहुँबाली उडाएर यत्रतत्र छरिएका छन् । असिनापानीले काट्न बाँकी रहेका गहुँका दाना जमिनमा झरेका छन् भने पानीले भिजाएका बाली कुहिने र ढुसी लाग्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । गभर्नरकै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटका क्रममा सिबिफिनका पदाधिकारीले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणका घटनाका विषयमा छलफल भएको थियो । बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले यो क्षेत्र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण बनाउन

सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारबी वार्ता टोली र र पीडितहरुको वार्ता टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको छ । ‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनजदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो

नेकपा एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले लघुवित्तको बचाउ गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले लघुवित्तहरु सुरुमा सामाजिक व्यवसायको रुपमा वित्तीय पहुँच नभएका गरिबहरुका लागि भन्दै सुरु भएको तर पछि साहु र बैंकहरुले नाफा कमाउन थालेपछि समस्या आएको बताइन्। उनले मिटर ब्याजसँग जोड्दै लघुवित्तमाथि भइरहेको प्रहार गलत भएको दाबी गरिन्। ‘मिटर ब्याजको विरोधमा पीडितहरु सडकमा

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका धेरैजसो काम अहिले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुन पुगेको देखिएको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका धेरैजसो विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने क्यालेन्डर पनि समयअनुसार सञ्चालनमा आउन

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बन्दीपुर केबलकारले आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडले प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैङ्किङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । लिमिटेडको प्रतिशेयर रु एक सय दरका २५ लाख ८० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । आइपिओ निष्कासनका लागि बुधबार नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैङ्किङ