परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबिच हालै सम्पन्न बिआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट परेकी छिन्। नेपाल र चीनबिच हालै भएको उक्त सम्झौताका बारेमा नेपालमा बुझ्दै नबुझी टीकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ थियो। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्यान्ड प्रस्थान गर्नुअघि
पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेको छ । लघुवित्तहरूले शोषण गरेको भन्दै ऋणीहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन् । संघर्ष समितिले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर जस्ता
